अहमदाबाद: च्युइंग गम को मिठाई मानने से हाई कोर्ट का इनकार, 4% की जगह लगेगा 12.5% VAT; जानिए 100 रुपये के उत्पाद पर कितना होगा अंतर.

च्युइंग गम और बबल गम को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी उत्पाद का स्वाद मीठा होने भर से उसे कानूनी रूप से मिठाई या मीठे खाद्य पदार्थों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने च्युइंग गम पर 4 प्रतिशत वैट लगाने के पहले के फैसले को पलटते हुए 12.5 प्रतिशत वैट लागू करने के पक्ष में निर्णय दिया।

यह मामला गुजरात में च्युइंग गम की कर-श्रेणी को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। हालांकि, इस फैसले को पूरे देश में च्युइंग गम पर टैक्स बढ़ने के रूप में समझना सही नहीं होगा, क्योंकि मामला गुजरात के वैट कानून के तहत उत्पाद के वर्गीकरण से संबंधित है।

आखिर क्या है पूरा मामला?

यह विवाद गुजरात की कंपनी कैड मैक च्यू फूड्स से जुड़ा है, जो च्युइंग गम सहित अन्य उत्पाद बनाती है। कंपनी और कर विभाग के बीच लंबे समय से यह सवाल था कि च्युइंग गम पर किस दर से वैल्यू एडेड टैक्स यानी VAT लगाया जाना चाहिए।

कर विभाग ने वर्ष 2011 में च्युइंग गम की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत वैट लगाने का निर्णय लिया था। कंपनी ने इस वर्गीकरण को चुनौती दी। इसके बाद वैट ट्रिब्यूनल ने च्युइंग गम को मिठाई और मीठे खाद्य पदार्थों की श्रेणी में मानते हुए 4 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला सुनाया।

गुजरात सरकार ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 18 सितंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय देते हुए ट्रिब्यूनल का आदेश पलट दिया।

च्युइंग गम को मिठाई क्यों नहीं माना गया?

अदालत के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या च्युइंग गम को उसकी मिठास के आधार पर मिठाई या मीठे खाद्य पदार्थों की कर-श्रेणी में रखा जा सकता है।

च्युइंग गम को आम तौर पर मुंह में रखकर चबाया जाता है। इससे उसका स्वाद महसूस होता है, लेकिन उसका आधारभूत हिस्सा सामान्यतः निगला नहीं जाता। चबाने के बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है।

अदालत ने उत्पाद की प्रकृति और इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं पर विचार करते हुए माना कि केवल मीठा स्वाद होने से च्युइंग गम को मिठाई की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात वैट कानून के तहत इसे मिठाई वाली श्रेणी के बजाय अवशिष्ट कर प्रविष्टि के अंतर्गत रखा गया, जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर लागू होती है।

इस फैसले का मुख्य आधार उत्पाद का कानूनी वर्गीकरण है, न कि केवल उसका स्वाद।

100 रुपये के उत्पाद पर कितना होगा टैक्स का अंतर?

चार प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत वैट के बीच अंतर को एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है।

यदि किसी उत्पाद की कर योग्य कीमत 100 रुपये है, तो:

• 4% VAT: 4 रुपये
• 12.5% VAT: 12.50 रुपये
• दोनों दरों के बीच अंतर: 8.50 रुपये

यानी 100 रुपये की कर योग्य कीमत पर दोनों दरों के बीच 8.50 रुपये का अंतर बनता है। वास्तविक बिक्री मूल्य पर इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कर की गणना कैसे की जाती है और बिल में अन्य कौन-से लागू शुल्क शामिल हैं।

इस उदाहरण का मतलब यह नहीं है कि हर च्युइंग गम पैकेट की कीमत सीधे इसी अनुपात में बढ़ जाएगी। वास्तविक कीमत उत्पाद, कर व्यवस्था और विक्रेता की मूल्य-निर्धारण नीति पर निर्भर करेगी।

क्या पूरे भारत में च्युइंग गम महंगी हो जाएगी?

इस फैसले को समझते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला गुजरात के VAT कानून से संबंधित है। इसलिए इसे पूरे देश में च्युइंग गम पर टैक्स बढ़ने का आदेश नहीं माना जाना चाहिए।

भारत में वस्तुओं पर कर की व्यवस्था संबंधित कानूनों और लागू कर-प्रणाली के अनुसार तय होती है। किसी राज्य के वैट कानून के तहत दिए गए फैसले का प्रभाव उसी कानूनी दायरे और संबंधित उत्पादों के वर्गीकरण के अनुसार समझा जाना चाहिए।

इसलिए ग्राहकों को यह मानने की जरूरत नहीं है कि गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के कारण देश के हर राज्य में च्युइंग गम पर तुरंत 12.5 प्रतिशत टैक्स लग जाएगा।

कारोबारियों और ग्राहकों के लिए क्यों अहम है फैसला?

यह फैसला बताता है कि किसी उत्पाद पर टैक्स तय करते समय केवल उसका स्वाद, नाम या आम इस्तेमाल ही निर्णायक नहीं होता। कानून में उसकी परिभाषा, प्रकृति और निर्धारित कर-श्रेणी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कारोबारियों के लिए सही कर-श्रेणी का निर्धारण जरूरी है, क्योंकि गलत वर्गीकरण से टैक्स विवाद पैदा हो सकते हैं। वहीं ग्राहकों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी उत्पाद की कीमत में बदलाव का कारण हमेशा उत्पादन लागत नहीं होता; कर संबंधी फैसले भी कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख उपलब्ध रिपोर्ट में दिए गए विवरण पर आधारित है। फैसले का सटीक कानूनी दायरा, संबंधित उत्पादों की श्रेणी और वर्तमान कर-व्यवस्था समझने के लिए अदालत के आधिकारिक निर्णय तथा गुजरात के लागू कर नियमों को देखना आवश्यक है।