पिता की संपत्ति में बेटियों का कितना अधिकार? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए क्या कहता है कानून.

पिता की संपत्ति में बेटियों का कितना अधिकार? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए क्या कहता है कानून.
पिता की संपत्ति में बेटियों का कितना अधिकार? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए क्या कहता है कानून.

पिता की संपत्ति का बंटवारा होने पर अक्सर सवाल उठता है कि क्या बेटी को भी बेटे के बराबर हिस्सा मिल सकता है? क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है? और अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई हो, तो क्या बेटी अपना हिस्सा मांग सकती है? इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्थिति स्पष्ट की थी।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 में किए गए संशोधन ने पैतृक सहदायिक संपत्ति में बेटियों के अधिकारों को लेकर बड़ा बदलाव किया। हालांकि, संपत्ति किस प्रकार की है और उसका बंटवारा पहले हो चुका है या नहीं, इन बातों से कानूनी स्थिति प्रभावित हो सकती है।

2005 के संशोधन से बेटियों को मिला बराबरी का अधिकार

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में 2005 में संशोधन किया गया। इसके तहत मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति में बेटी को बेटे के समान अधिकार दिया गया।

इसका अर्थ है कि बेटी भी जन्म से सहदायिक बनती है और उसे बेटे के समान अधिकार तथा जिम्मेदारियां प्राप्त होती हैं। यह अधिकार विवाहित और अविवाहित, दोनों बेटियों को मिल सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में क्या स्पष्ट किया?

11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बेटी का यह अधिकार केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि 9 सितंबर 2005 को उसके पिता जीवित थे या नहीं।

इस फैसले के अनुसार, संशोधित कानून के तहत बेटियां पैतृक सहदायिक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार का दावा कर सकती हैं, भले ही पिता की मृत्यु संशोधन लागू होने से पहले हो गई हो। हालांकि, कानून की अन्य शर्तें और मामले के तथ्य भी देखे जाते हैं।

क्या 1956 से पहले जन्मी बेटियों को भी हिस्सा मिल सकता है?

सिर्फ इस वजह से कि बेटी का जन्म 1956 से पहले हुआ था, उसका दावा अपने आप खारिज नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया कि संशोधित धारा 6 के तहत बेटी के अधिकार के लिए उसका जन्म किस वर्ष हुआ था, यह अपने आप में बाधा नहीं है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर बेटी को परिवार की हर संपत्ति में स्वतः आधा हिस्सा मिल जाएगा। वास्तविक हिस्सेदारी परिवार के सदस्यों की संख्या, संपत्ति की प्रकृति, पहले से हुए वैध बंटवारे और अन्य कानूनी तथ्यों पर निर्भर करती है।

किन संपत्तियों में मिल सकता है अधिकार?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है:

  • पैतृक सहदायिक संपत्ति: लागू कानूनी शर्तें पूरी होने पर बेटी को बेटे के समान अधिकार मिल सकता है।
  • पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति: पिता के जीवित रहते बेटी को केवल बेटी होने के आधार पर उस संपत्ति में स्वतः हिस्सा नहीं मिलता। वसीयत, हस्तांतरण और अन्य कानूनी परिस्थितियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
  • पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति: यदि पिता बिना वसीयत के मृत्यु के समय संपत्ति छोड़ते हैं, तो उत्तराधिकार के लागू नियमों के अनुसार बेटी को हिस्सा मिल सकता है।
  • पहले हो चुका बंटवारा: यदि संपत्ति का बंटवारा पहले हो चुका है, तो उसकी तारीख, तरीका और कानूनी वैधता की जांच जरूरी होती है। हर पुराने बंटवारे को चुनौती देना संभव नहीं होता।

क्या शादी के बाद बेटी का हक खत्म हो जाता है?

नहीं। केवल शादी हो जाने से बेटी का पैतृक सहदायिक संपत्ति में अधिकार समाप्त नहीं होता। कानून के तहत उसे बेटे के समान अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।

हालांकि, किसी विशेष संपत्ति पर दावा करने से पहले उसके स्वामित्व के दस्तावेज, परिवार की स्थिति और पहले हुए लेन-देन की जांच करना जरूरी है।

संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने के लिए क्या करें?

अगर किसी बेटी को लगता है कि उसे संपत्ति में उसका वैध हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो वह संपत्ति के कागजात, उत्तराधिकार से जुड़े दस्तावेज और पहले हुए बंटवारे के रिकॉर्ड जुटा सकती है। जरूरत पड़ने पर संपत्ति कानून के जानकार वकील से सलाह लेकर उचित कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।

निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले ने पैतृक सहदायिक संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार को स्पष्ट किया। लेकिन पिता की हर संपत्ति में हर बेटी को स्वतः बराबर हिस्सा मिलेगा, ऐसा मानना सही नहीं है। सही स्थिति संपत्ति की प्रकृति और मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी और उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। किसी विशेष संपत्ति या विवाद में अधिकार तय करने के लिए संबंधित दस्तावेजों की जांच और कानूनी सलाह लेना उचित है।

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