Category: Crime

नवगछिया, बिहार: भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में छात्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। रंगरा थाना क्षेत्र के सधुआ गांव की रहने वाली नेहा कुमारी की गुरुवार रात कटरिया रेलवे स्टेशन के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर जबरन शादी का दबाव बनाने और विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी का दबाव बनाने का आरोप

मृतका के भाई सोनू कुमार के बयान के मुताबिक, गांव का रहने वाला फौजी साह कथित तौर पर नेहा से शादी करना चाहता था। आरोप है कि वह उस पर शादी करने का दबाव बनाता था और इनकार करने पर धमकियां देता था।

परिवार का कहना है कि इस विवाद को लेकर गांव में दो बार पंचायत भी हुई थी। इसके बावजूद मामला शांत नहीं हुआ। नेहा के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक शादी की जिद पर अड़ा हुआ था।

पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी नेहा

परिजनों के अनुसार, नेहा ने नवगछिया के मदन अहिल्या कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी और पढ़ाई से जुड़े कामों के लिए नियमित रूप से आती-जाती थी।

परिवार ने बताया कि नेहा की शादी के लिए भी बातचीत चल रही थी। कुछ दिन पहले खरीक क्षेत्र के एक युवक के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था। उसके पिता शादी से जुड़ी आगे की रस्मों की तारीख तय करने के लिए लुधियाना गए हुए थे।

कटरिया रेलवे स्टेशन के पास मारी गोली

सोनू कुमार ने आरोप लगाया कि गुरुवार रात नेहा शौच के लिए कटरिया रेलवे स्टेशन के पास गई थी। लौटते समय रेलवे पटरी के किनारे उस पर गोली चलाई गई।

भाई के मुताबिक, गोली की आवाज सुनकर वह स्टेशन की ओर पहुंचा तो उसने आरोपी को भागते हुए देखा। कुछ अन्य ग्रामीणों ने भी एक युवक को वहां से भागते देखने की बात कही। लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर पश्चिम दिशा की ओर फरार हो गया।

हत्या का मामला दर्ज, आरोपी की तलाश

नेहा के भाई की शिकायत पर पुलिस ने फौजी साह के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस घटना की परिस्थितियों, परिजनों के आरोपों और आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

इस घटना से गांव में शोक का माहौल है। परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध जानकारी और परिजनों की शिकायत के आधार पर तैयार की गई है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में दोष तय करना जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

वैशाली, बिहार: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के दौरान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने वैशाली जिले के बेलसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कामिनी प्रसाद और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर हिमांशु कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है। इसके बाद निगरानी टीम ने पटना स्थित डॉक्टर के आवास पर तलाशी शुरू की। अब तक की कार्रवाई में 15 लाख रुपये से अधिक नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। बैंक खातों में करीब एक करोड़ रुपये जमा होने का ब्योरा भी जांच में सामने आया है।

रिश्वत के आरोप में हुई कार्रवाई

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के मुताबिक, डॉ. कामिनी प्रसाद के खिलाफ 8 अक्टूबर 2026 को निगरानी थाना कांड संख्या 119/26 दर्ज किया गया था। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि चिकित्सा पदाधिकारी कथित तौर पर काम करने के बदले रिश्वत की मांग करती थीं। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को पकड़ा गया।

पटना स्थित आवास पर तलाशी

कार्रवाई के बाद निगरानी टीम ने डॉ. कामिनी प्रसाद के पटना स्थित आवास पर तलाशी शुरू की। जांच के दौरान अब तक 15 लाख रुपये से अधिक नकदी मिलने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं।

टीम को फ्लैट और बीमा से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। इन कागजात की जांच की जा रही है, ताकि संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी स्पष्ट हो सके।

बैंक खातों में करीब एक करोड़ रुपये जमा

निगरानी ब्यूरो की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान बैंक खातों में कुल 99,61,623 रुपये जमा होने का ब्योरा सामने आया है। टीम नकदी, आभूषणों और दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।

हालांकि, बैंक खातों में जमा रकम या संपत्ति के दस्तावेज मिलना अपने आप में अवैध कमाई का अंतिम प्रमाण नहीं है। जांच के दौरान इन संपत्तियों के स्रोत और संबंधित आय का हिसाब भी देखा जाना है।

तलाशी जारी, जांच के बाद सामने आएगा पूरा ब्योरा

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, पटना स्थित आवास पर तलाशी की कार्रवाई जारी है। तलाशी पूरी होने के बाद बरामद नकदी, आभूषणों और दस्तावेजों का विस्तृत विवरण सामने आ सकता है।

फिलहाल, मामला जांच के अधीन है। रिश्वत लेने के आरोपों और संपत्ति से जुड़े तथ्यों पर अंतिम निष्कर्ष जांच तथा कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अदालत में साबित होना बाकी है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर तय होगा।

मुंगेर, बिहार: जमालपुर में चोरी की एक घटना सामने आई है, जहां चोरों ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक जवान के बंद घर को निशाना बनाया। जवान की मां इलाज कराने के लिए पटना एम्स गई हुई थीं। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण, लैपटॉप, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब दो लाख रुपये बताई जा रही है।

घर बंद देखकर चोरों ने तोड़ा ताला

यह घटना जमालपुर थाना क्षेत्र के छोटी केशोपुर नालापार इलाके में दलपूज्जी काली मंदिर के पास, टोरिल मंडल स्कूल के समीप हुई। छत्तीसगढ़ में तैनात CISF जवान राजीव कुमार के घर में उस समय कोई मौजूद नहीं था। उनकी मां मंजू देवी इलाज के लिए पटना एम्स गई हुई थीं।

इसी दौरान चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने बक्से और अलमारी के ताले तोड़ दिए और उनमें रखे कीमती सामान को समेटकर फरार हो गए।

सोने-चांदी के गहने, लैपटॉप और नकदी चोरी

घर से सोने-चांदी के आभूषण, एक लैपटॉप, 15 हजार रुपये नकद और अन्य कीमती सामान चोरी होने की जानकारी सामने आई है। चोरी गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब दो लाख रुपये बताया गया है।

इलाज कराने के बाद जब मंजू देवी घर लौटीं, तो दरवाजे के ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाने पर सामान बिखरा पड़ा था। घर की हालत देखकर उन्हें चोरी का पता चला। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी।

पुलिस को दी गई सूचना, जांच की तैयारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इसके बाद जमालपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई।

थानाध्यक्ष पंकज कुमार पासवान के अनुसार, पुलिस को चोरी की घटना की सूचना मिली है। उनके मुताबिक, पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इलाके में चोरी की घटनाओं से चिंता

स्थानीय क्षेत्र में चोरी की इस घटना के बाद लोगों में चिंता है। बताया गया है कि इलाके में इससे पहले भी आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। अब पुलिस के सामने चोरी की घटना की जांच कर सामान और आरोपियों का पता लगाने की चुनौती है।

फिलहाल, चोरी के मामले में आगे की कार्रवाई पीड़ित पक्ष के आवेदन और जांच के आधार पर की जाएगी।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। चोरी की घटना और संपत्ति के नुकसान से जुड़े विवरणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

मुजफ्फरपुर, बिहार: मुशहरी अंचल से जुड़े कथित जमीन फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने दो राजस्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान निलंबित अंचलाधिकारी (CO) महेंद्र कुमार शुक्ला और राजस्व अधिकारी करुण करण के रूप में हुई है। दोनों को मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की 70 डिसमिल पुश्तैनी जमीन से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेजों और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है। इस मामले में बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

70 डिसमिल पुश्तैनी जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद

यह मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर निवासी विजय कुमार की पुश्तैनी जमीन से जुड़ा है। विजय कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार में अवर सचिव के पद से सेवानिवृत्त बताए गए हैं। उनकी शिकायत के मुताबिक, परिवार की 70 डिसमिल जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दूसरे लोगों के नाम दर्ज कराने की कोशिश की गई।

शिकायत में जमीन का संबंध उनके पिता जितेंद्र प्रसाद शाही और दादा योगेंद्र प्रसाद शाही से बताया गया है। जमीन का विवरण खाता संख्या 53 और खेसरा संख्या 403 के रूप में दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुराने दस्तावेजों का कथित दुरुपयोग कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलवाने और दाखिल-खारिज कराने की प्रक्रिया अपनाई गई।

अब जांच में जमीन के स्वामित्व से जुड़े पुराने अभिलेखों, निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड और अंचल कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान महत्वपूर्ण होगा।

वर्ष 1986 के दस्तावेज पर उठे सवाल

शिकायतकर्ता ने जमीन पर दूसरे पक्ष के स्वामित्व के दावे को लेकर वर्ष 1986 के एक कथित निबंधन दस्तावेज पर सवाल उठाए हैं। शिकायत के अनुसार, हाजीपुर के सेलमपुर कुचुनदास कोर्ट निवासी कृष्णनंदन पासवान ने जमीन का खरीदार होने का दावा किया था। इसके समर्थन में निबंधन कार्यालय के दस्तावेज संख्या 10612 और 6 जून 1986 की तारीख का उल्लेख किया गया।

विजय कुमार का आरोप है कि संबंधित दस्तावेज संख्या की जांच करने पर वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज मिली। इसी आधार पर जमीन से जुड़े दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए गए।

हालांकि, दस्तावेजों को लेकर शिकायत में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होगी। इसके लिए मूल निबंधन रिकॉर्ड, प्रमाणित प्रतियों और राजस्व अभिलेखों का सत्यापन जरूरी है।

दाखिल-खारिज में कथित गड़बड़ी का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विवादित जमीन का दाखिल-खारिज कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराया गया। इसके बाद जमीन को अभिनव कुमार, अरविंद कुमार मेहता और तुषार सिंह के नाम दर्ज कराने तथा दोबारा दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अपनाए जाने का भी उल्लेख है।

दाखिल-खारिज की प्रक्रिया के तहत जमीन से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाता है। इस दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों और पुराने अभिलेखों का सत्यापन महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जांच का अहम बिंदु यह है कि विवादित जमीन के लिए कौन-से दस्तावेज पेश किए गए, उनकी जांच किस स्तर पर हुई और रिकॉर्ड में बदलाव किस आधार पर दर्ज किया गया।

यदि दस्तावेजों में अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी भी जांच के दायरे में आएगी।

विधायक अमित कुमार रानू समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी

इस मामले में बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू, उनके भाई अभिनव कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला, राजस्व अधिकारी करुण करण और अंचल कार्यालय से जुड़े कर्मचारियों समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की बात सामने आई है।

शिकायतकर्ता ने जमीन के दस्तावेजों और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में कथित मिलीभगत का आरोप लगाया है। दो अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी ध्यान केंद्रित हुआ है।

हालांकि, प्राथमिकी में किसी व्यक्ति का नाम होना अपने आप में दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। प्रत्येक आरोपित की भूमिका का निर्धारण जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों और न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर होगा।

CO के खिलाफ पहले भी हुई थी कार्रवाई

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निलंबित अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला के खिलाफ दाखिल-खारिज से जुड़े एक अन्य मामले में भी आरोप सामने आए थे। उस मामले में मालती देवी नाम की मृत महिला के नाम से दर्ज आपत्ति को स्वीकार करने और आवेदन को लगभग 140 दिनों तक लंबित रखने का आरोप लगाया गया था।

बताया गया है कि जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सारण प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय में निर्धारित किया गया था।

यह अलग मामला बताया गया है। मौजूदा जमीन विवाद में गिरफ्तारी के बाद राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल फिर चर्चा में हैं।

ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड और LPC की भी हो सकती है जांच

मामले में कथित फर्जी केवाला, दाखिल-खारिज, ऑनलाइन परिमार्जन प्लस और भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र (LPC) से संबंधित अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं।

जांच के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विवादित जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में कब और किस आधार पर बदलाव किए गए। इसके साथ ही यह भी जांचा जा सकता है कि आवेदन किसने दिया, कौन-से दस्तावेज लगाए गए और संबंधित अधिकारियों ने निर्णय लेते समय किन अभिलेखों